बिहार में जमाबंदियों के डिजिटाइजेशन और त्रुटिरहित बनाने के लिए 15 मार्च तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस पहल के तहत राजस्व व भूमि सुधार विभाग शिविरों का आयोजन करेगा, ताकि जमाबंदियों को दुरुस्त किया जा सके।
यह पहल भूमि विवादों को सुलझाने में मददगार साबित होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।