नई दिल्ली: बिजली बिलों को लेकर लंबे समय से परेशानी का सामना कर रहे उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने राहत देने वाले कई नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों के तहत, अब बिजली उपभोक्ताओं को न केवल अपने बिलों में पारदर्शिता मिलेगी, बल्कि उनका खर्च भी कम होगा।
सरकार ने देश भर के कई राज्यों में पुराने बिजली मीटरों को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है। स्मार्ट मीटर ऑटोमैटिक सिस्टम से काम करेंगे और उपभोक्ताओं को प्रीपेड रिचार्ज की सुविधा मिलेगी। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को सिर्फ उतना ही बिल देना होगा जितनी बिजली वे इस्तेमाल करेंगे। यह कदम बिजली के गलत इस्तेमाल को रोकने के साथ ही उपभोक्ताओं को अपने खर्च पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा।
स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में घोटाले और छेड़छाड़ पर भी रोक लगेगी। उपभोक्ताओं को तब तक कोई शुल्क नहीं देना होगा जब तक वे बिजली का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे कम बिजली उपयोग करने वालों को राहत मिलेगी।
इसके अलावा, सरकार ने कई राज्यों में बिजली बिल माफी योजना भी शुरू की है, जिसके तहत बकाया बिलों को सरकार वहन करेगी। इससे उन उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जो पुराने बकाया बिल चुकाने में असमर्थ थे। सरकार 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना भी लागू कर रही है। इस योजना के तहत, यदि कोई उपभोक्ता महीने में 200 यूनिट या उससे कम बिजली का उपयोग करता है, तो उसे बिल भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
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सरकार ने सूर्य घर योजना के तहत भी एक नई पहल की है, जिसमें सौर पैनल लगाने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है। इसके अलावा, सौर पैनल लगाने पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, जिससे उपभोक्ता सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं।
इन नए नियमों और योजनाओं से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है, और इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि देश में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।