बिहार में सुशासन के दावों के बीच भ्रष्टाचार का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारी और इंजीनियर अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों का गबन कर रहे हैं। हाल ही में एक अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता का ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें ठेकेदार से माल वसूलने के लिए झारखंड के एक जिले के खनन कार्यालय का फर्जी पत्र इस्तेमाल किया गया। इस मामले में करोड़ों रुपये की हेराफेरी का खुलासा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसे दबाने में जुटे हैं।
10 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा
सूत्रों के अनुसार, पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं ने ठेकेदार से गुप्त सौदे कर करोड़ों रुपये वसूले हैं। बताया जा रहा है कि ठेकेदार से महंगी गाड़ियां और नकद की बड़ी रकम ली गई है। यह मामला तब उजागर हुआ जब झारखंड के खनन कार्यालय ने स्पष्ट किया कि जिन पत्रों के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया गया, वे उनके कार्यालय से जारी नहीं किए गए थे।
फर्जी पत्र पर करोड़ों का भुगतान
मगध क्षेत्र के पथ निर्माण विभाग के एक प्रमंडल में करोड़ों रुपये के घोटाले का यह मामला अगस्त 2024 का है। 6 अगस्त को कार्यपालक अभियंता ने झारखंड के खनन कार्यालय को पत्र लिखकर पांच दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि मांगी थी। 8 अगस्त को आए जवाब में खनन कार्यालय ने स्पष्ट किया कि वे पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किए गए थे। इसके बावजूद फर्जी पत्रों के आधार पर करोड़ों रुपये का एक्स्ट्रा कैरेज कॉस्ट का भुगतान कर दिया गया।
जांच और कार्रवाई पर सवाल
हालांकि, मामले का खुलासा हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार अभियंता और अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जानकारों का कहना है कि इस खेल में शामिल अधिकारियों ने ठेकेदारों से भारी रकम वसूलने के बाद मामले को दबा दिया है। शिकायतों के बावजूद अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है।
भविष्य में होगा खुलासा
भ्रष्टाचार के इस मामले ने सुशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, इस घोटाले के उजागर होने के बाद उम्मीद है कि सभी दोषी अधिकारी और ठेकेदार बेनकाब होंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है और जिम्मेदार लोगों को कब तक कानून के कटघरे में लाया जाता है।