बिहार सरकार ने भूमि सर्वे के काम की समय सीमा को फिर से बढ़ा दिया है। अब यह कार्य जुलाई 2026 तक पूरा होगा। इसके साथ ही, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि जनवरी से जमाबंदी को आधार से लिंक किया जाएगा।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अनुसार, राज्य के 20 जिलों में भूमि सर्वे अंतिम चरण में है, जबकि दूसरे चरण में 18 जिलों में यह काम शुरू हो चुका है। इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों और भूमि मालिकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
अब तक भूमि सर्वे में कई चुनौतियाँ सामने आईं थीं, लेकिन इस समय सीमा बढ़ाने से यह काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा होने की संभावना है। भूमि सर्वे के पूरा होने से न सिर्फ भूमि विवादों में कमी आएगी, बल्कि राज्य की कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
यह निर्णय राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, और साथ ही किसानों को भी उनके भूमि अधिकारों का सही प्रमाण मिलेगा।
