बिहार सरकार गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने स्कूलों को मात्रात्मक मापदंडों पर रैंक करने की योजना बना रही है

विशिष्ट मानदंडों के आधार पर प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग रैंकिंग की जाएगी 

यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति आयोग द्वारा विकसित 2019 स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI) में बिहार को निचले पांच राज्यों में स्थान दिया गया था।(Twitter/@DipakKrIAS)

शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास के मामले में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए, बिहार सरकार ने अब संस्थानों को विशिष्ट मात्रात्मक मापदंडों पर रैंक करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास के मामले में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए, बिहार सरकार ने अब संस्थानों को विशिष्ट मात्रात्मक मापदंडों पर रैंक करने का निर्णय लिया है।

विशिष्ट मानदंडों के आधार पर प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग रैंकिंग की जाएगी। निर्धारित प्रारूप में शिक्षा, सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ, स्वच्छता, अनुशासन, संसाधन उपयोग, शिकायत निवारण आदि।

यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि स्कूली शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित 2019 स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) में बिहार को निचले पांच राज्यों में स्थान दिया गया था। सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और अपेक्षित पाठ्यक्रम सुधार या नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए एक मंच प्रदान करके शिक्षा नीति पर ध्यान केंद्रित करना है।

“बिहार में रैंकिंग 100-पॉइंट स्केल पर होगी और यह शिक्षकों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए भी अनिवार्य आवश्यकता होगी। इसका उद्देश्य छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए गुणवत्ता में सुधार करना है और इसके लिए शिक्षकों की भूमिका सर्वोपरि है, ”सिद्धार्थ ने सभी स्कूलों के लिए रैंकिंग प्रारूप के साथ लिखा है।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थानों का वर्गीकरण विकसित करने के लिए स्कूलों को उनकी रैंकिंग के आधार पर सितारे आवंटित किए जाएंगे, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए किया है।

85-100 की रेंज में स्कोर करने वाले शीर्ष प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को फाइव स्टार मिलेंगे, उसके बाद फोर स्टार (75-84), थ्री स्टार (50-74), टू स्टार (25-49) और वन स्टार (0-24) मिलेंगे। .

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूलों की इस "स्टार रेटिंग" का उद्देश्य उन्हें आकांक्षी और गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाना है, जो बदले में छात्रों को सर्वोत्तम प्रदान करने के लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार करेगा।

“इससे कमजोर संस्थानों को आकांक्षा करने और कड़ी मेहनत करने में भी मदद मिलेगी। वे भी इसमें शामिल होंगे और सरकार से मांग करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए. इसका उद्देश्य छात्रों को सर्वश्रेष्ठ देने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना है, ”उन्होंने कहा।

कुछ दशक पहले तक, बिहार एक मजबूत सरकारी स्कूल प्रणाली का दावा करता था, जिसके प्रत्येक जिले में कुछ प्रतिष्ठित संस्थान थे। शक्तिशाली पदों पर आसीन देश के कई शीर्ष नौकरशाह सरकारी स्कूल प्रणाली से थे, लेकिन 1980 के दशक में चीजें बिगड़ने लगीं और 1990 के दशक में गिरावट में तेजी आई और उसके बाद इसमें कभी सुधार नहीं हुआ जिससे निजी स्कूलों के तेजी से विकास की गुंजाइश बनी।

पिछले महीने, बिहार का प्रमुख पटना विश्वविद्यालय एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय था जो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग (एनआईआरएफ) में जगह पा सका, जबकि पटना महिला कॉलेज कॉलेज श्रेणी में एकमात्र कॉलेज था।