पटना: बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए कागजात तैयार करने के संबंध में लोगों को तीन महीने की मोहलत देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य के भूमि सुधार मंत्री ने घोषणा की कि यह कदम भूमि विवादों को सुलझाने और संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए उठाया गया है।
मंत्री
ने कहा, "बिहार में भूमि का सर्वेक्षण जारी
रहेगा, और सभी नागरिकों
को अपने भूमि संबंधित कागजात को सही तरीके
से जुटाने का अवसर दिया
जाएगा।" उन्होंने बताया कि यह पहल
न केवल भूमि के स्वामित्व को
सुनिश्चित करेगी, बल्कि लोगों को भूमि के
अधिकारों के प्रति जागरूक
भी करेगी।
इस
निर्णय का उद्देश्य भूमि
विवादों में कमी लाना और भूमि को
लेकर कानून-व्यवस्था को मजबूत करना
है। सरकार ने ग्रामीण और
शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता देने
का आश्वासन दिया है, ताकि सभी लोग अपनी संपत्ति के अधिकारों को
सही तरीके से पहचान सकें।
आगामी
तीन महीने के दौरान, लोगों
से अपेक्षा की गई है
कि वे अपने संबंधित
कागजात तैयार करें, ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की
रुकावट न आए।
